९ बैशाख २०७८, बिहीबार

सर्वोच्चको फैसला पछि अबको राजनीतिक कोर्ष

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुस ५ को असंवैधानिक कदम सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको छ । लोकतन्त्र र न्यायपे्रमी नेपाली जनता र कानूनी शासनको अनुयायीहरुका लागि समेत आजको दिन एक महत्वपूर्ण दिन रहनेछ । आजको फैसलाले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका माथि जनविश्वास थप बढेको छ । नेकपा २ अध्यक्ष बीचको शक्ति संर्षका कारण सिर्जित राजनीतिक संकट संगै संविधान र संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको भविष्य के हुने भनी चिन्ता बढिरहेको अवस्थामा आजको फैसलाले संविधानको रक्षा त गरेको छ तर अबको राजनीतिक कोर्षको संचालन गर्न दलका नेतृत्वहरु सुधारिएर सुझबुझ पूर्ण तवरले प्रस्तुत हुनु जरुरी छ ।
निषेधको राजनीतिको कारण नेपालमा पटक पटक राजनीतिक संकट देखा परेको छ । पछिल्लो राजनीतिक घटना पनि त्यसकै उपज हो । प्रधानमन्त्रीले सहकार्य, समझदारी नभइ लुइ सोह्रौ झै “म नै राज्य हु, राज्य नै म हु” भन्ने नीति सहित आफुलाइ केन्द्रमा राख्नाले यो अवस्था सिर्जना भएको हो । अब आउने नेतृत्वले कम्तीमा निषेधको राजनीति अन्त्य गर्नु पर्दछ । र सकेसम्म सबैलाइ समेटेर अगाडी बढनु आवश्यक छ ।
कांग्रेसको अवको कदम के हुने भन्ने कुराले पनि अबको राजनिितक भविष्य निर्धारण गर्दछ । हिजो असंवैधानिक कदम भन्दै ओलीको विपक्षमा आन्दोलन गरेको ओली संग नै शक्ति साझेदारी गर्न गएमा हिजो आन्दोलनमा आउने कार्यकर्ता र जनतालाइ के जवाफ दिने ? नेपाली जनता सचेत पनि छन । हिजो मासु भात र दैनिक भत्ता बाढेर पनि ३ करोड जनता कुनै पनि पक्षले सडकमा उतार्न नसकेको तथ्यलाइ कांग्रेसले पक्कै भुल्ने छैन तसर्थ अबको सत्ता साझेदारी ओली इतरका दलहरु बीचमा हुनु आवश्यक छ । र प्रधानमन्त्रीले पनि यो संसद रहदा काम गर्न नपाएको भन्दै संसदमाथि धावा बोलेको कारण नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
संविधान जारी भएसंगै बनेको सरकार संग नेपाली जनताको ठूलो आकांक्षा थियो र अब बन्ने सरकार संग पनि ठूलो आकांक्षा रहनेछ । १५ औ योजनाले अंगिकार गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाइ निरन्तरता दिदै अबको सरकार र सरकारी संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढाउने कार्य प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । Right man in right place को अवधारणा अवलम्बन गर्दै राजनीतिक नियुक्तिहरुमा हाम्रा लाइ भन्दा राम्रालाइ काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ । यो भन्दा अगाडी सकारात्मक नतिजा निकाल्न सफल गोकर्ण विष्ट, जनार्दन शर्मा, लालबावु पण्डित आदिलाइ मन्त्रिपरिषदमा अवसर दिनु आवश्यक छ साथै, कुलमान घिसिङ जस्ता व्यवस्थापकको व्यवस्थापकीय क्षमता राज्यले भरपुर प्रयोग गर्नु पर्दछ । राजनीतिक सहमति र इमान्दारिताका साथ अगाडी बढन सकेमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल २ बर्ष बढि बाकी रहेको सन्दर्भमा अबको नेतृत्वले पद्धति बसाल्न पक्कै सक्नेछ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार भन्दा चुस्त दुरुस्त रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्दछ । प्रतिगमन विरुद्ध सडकमा उत्रेका नागरिक र नागरिक समाजलाइ सडक प्रदर्शनमा आएकोमा गर्वानुभूति हुने अवस्था सिर्जना गर्न अबको सरकारले देखिने गरी काम गर्ने तिर लाग्नु पर्दछ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कम्तीमा प्रधानमन्त्रीको सनकको भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नदिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । तर संसद विघटनको समर्थकहरुले वकलात गरेझै विद्यमान राजनीतिक संकट टार्न नसक्ने व्याख्यालाइ असफल सिद्ध गर्न पनि राजनीतिक नेतृत्वले जनता र जनताका आकांक्षाहरु सम्बोधन गर्न तिर अग्रसर भएमा परिवर्तन र अग्रगमनलाइ संस्थागत गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस