७ बैशाख २०७८, मंगलवार

अग्रगामी छलाङ मार्नु पर्ने सरकार कर्मकाण्डीमा सीमित

नेपालको इतिहासमा बी.पी. कोइरालाले नेतृत्व गरेको पहिलो जन निर्वाचित सरकार पश्चात बलियो सरकार बनेको हिजो ३ बर्ष पुरा भयो । दश बर्ष लामो जन संघर्ष र दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा भएको संविधान सभाको निर्वाचन पछि संस्थागत गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संगै राजनीतिक आन्दोलन पूर्ण भएको आकलन गरिएको थियो । नाटकीय रुपमा भएको तत्कालीन एमाओवादी र नेकपा एमालेको चुनावी तालमेल, पार्टी एकीकरण र चुनावी घोषणा पत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाइ उक्त नाराका प्रवर्तकहरुले नै कुठाराघात गरेका छन । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, पूर्वाधार विकास गर्ने, शान्ति र अमन चयन कायम गर्ने उद्धेश्य लिएको सरकार नियमित कामकारवाहीमा सीमित भएको छ ।
नेपालीमा एउटा उखान खुव प्रचलित छ , “भूक्ने कुकुरले टोक्दैन”, नेपालको इतिहासमा झण्डै दुइ तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारको परिणति त्यही भएको छ । एकीकृत घोषणापत्र सहित निर्वाचनमा गएको सरकारले विद्युतीय रेल, सुरुङमार्ग, पानीजहाज तथा जल परवाहन, ठूला जलविद्युत परियोजना, उच्च आर्थिक वृद्धिदर सहितको महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर, प्रतिव्यक्ति आयमा बृहत सुधार र सन २०२२ भित्रमा अति कम विकशित मुलुकको सुचिबाट बढुवा हुने सपना जनतामा बाढेको थियो । साथै संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको संस्थागत विकाश पनि सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको थियो । सरकारको ३ बर्षे कार्यकालको समीक्षा हुदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलिको बोली र व्यवहारका आकास जमिन फरक देखिएको छ ।
यो समयमा सरकारको प्रमुख सफलताको रुपमा उज्यालो नेपालको अभियान पुरा गर्न सफल भएको छ । आम जनतामा कुलमान घिसिङको कारण लोड सेडिङमुक्त भएको विश्वास भएतापनि यो सरकारको कार्याकालमा भएको हुनाले यसलाइ सरकारको सफलता मान्नु पर्छ । तर कुलमानको पुन नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुन नसक्नु र उनको बहिर्गमन पश्चात अघोषित रुपमा सुरु भएको लोडसेडिङले सरकारको आलोचना हुन थालेको छ । अर्कोतर्फ, सामाजिक सुरक्षा र कर्मचारी समायोजनको कामलाइ सरकारले प्रमुख उपलब्धी ठानेको छ । जवकी सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा लागेका तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र कर्मचारी समायोजनमा कठोर निर्णय लिएर आलोचना सहेर भए पनि काम फत्ते गरेका तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाइ मन्त्री परिषद पुर्नगठनका क्रममा असफल मन्त्री भनि बर्खास्त गरेका थिय ।
सडक मर्मत र कालोपत्रे, पुल निर्माण र दैनिक प्रशासन चलाउन निर्माण गरेको कानुनलाइ अग्रगामी परिवर्तन मान्न सकिदैन । राष्ट्रिय गैरवको आयोजना र सरकारले नै भनेको मेग चेन्जर आयोजनाहरुमा पनि अपेक्षित उपलब्धी हासील हुन सकेको छैन । सरकारले नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समावेश गरेको कार्यलाइ उपलब्धी नै मान्नु पर्छ र भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माणलाइ पनि सरकारको सफलता मान्न सकिन्छ । तर नक्सा प्रकाशन पश्चात भूमि फिर्ताका लागि खास प्रयास भएको देखिदैन ।
संघीयता कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण कार्य हो । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको छ । महामारीको समयमा स्थानीय निकायको भूमिकालाइ सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । तर ७ वटा प्रदेश सवारीसाधन खरिदमा सीमित भयो । संघीयताको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति र संघीय कानुनहरु समयमा तर्जुमा नहुदा संघीयता प्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना गर्न पनि ओलि सरकारको भूमिका रहेको छ ।
यसरी जनतामा ठूला ठूला सपना बाढेर जनमत प्राप्त गरेको नेकपाले न त आर्थिक विकासको मुद्धा कार्यान्वयन गर्न सफल भयो न त राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न सफल भयो । दैनिक प्रशासनिक काम कारवाहीमा सीमित भएको सरकार गुठी विधेयक काण्ड, ७० करोड काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड र सबै भन्दा ठूलो त जनताको आशामा तुषारापात काण्डमा मात्र सफल भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस