७ बैशाख २०७८, मंगलवार

‘अदालतले प्रधानमन्त्रीको हुकम मान्ने कि संविधान ? ’ : रामनारायण विडारी

काठमाडौं, १६ माघ । संसद विघटनसम्बन्धी सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच सवालजवाफ भइरहेको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट बहसमा आएका अधिवक्ताहरु र न्यायाधीशबीच प्रश्नोत्तर चलेको हो ।

बहसका क्रममा राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण विडारीले संसद विघटन मुद्दामा फैसला गर्दा अदालतसमक्ष प्रधानमन्त्रीको हुकुम मान्ने कि संविधान हेर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका विडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना हुँदैन भन्दै हिँडेको तर संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान नरहेको बताएका छन । वरिष्ठ अधिवक्ता विडारीले संवैधानिक प्रक्रियालाई अन्यथा व्याख्या नगर्न इजलासलाई आग्रह गरेका छन । ‘अदालतले प्रधानमन्त्रीको हुकम मान्ने कि संविधान ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सांसद विडारीले न्यायाधीशहरुले अर्को सरकारको विकल्प कहाँ छ भनी गर्दै आएको प्रश्नको पनि जवाफ दिएका छन । ‘सरकार फेर्ने अदालतले हो ? कसको संख्या कति छ ? त्यो संसदमा हेर्ने हो’ उनले भने ‘नेकपाको यति छ, कांग्रेसको यति छ भनेर क्याल्कुलेसन यहाँ गरेर हुन्छ ?’

विडारीले नेपालमा दलत्यागसम्बन्धी व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीकै दलका सांसदले पनि दल त्याग गर्न सक्ने सम्भावना विचार गर्नुपर्ने बताएका छन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस