७ बैशाख २०७८, मंगलवार

प्रधानमन्त्री ज्यू सार्वभौम समानता बोलीमा कि व्यवहारमा ?

प्रतिनिधि सभाको विघटन पश्चात केपी ओलीको कडा आलोचना भैरहेको अवस्थामा भारतीय जी टिभिमा दिएको अन्तरवार्ताले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा केही समयका लागि भने पनि पासा पल्टाउन सफल भएको थियो । तर त्यो लामो समयसम्म टिक्न सकेन । सुधिर चौधरीको सगरमाथाको सम्बन्धमा आएको प्रतिक्रियाले उनको राष्ट्रवादी छवीमा फेरी एकपटक प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो कदममा भारतको उक्साहट रहेको चर्चा चलेको सन्दर्भमा उनको छवि त समयले देखाइसकेको छ तर वर्तमान घटनाक्रम पश्चात देश अस्थिरतामा प्रवेश गरेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञावालीलाई भारत भ्रमणमा पठाएर उनको शालिनता, स्वच्छता र इमान्दारितामा समेत प्रश्न उठने अवस्था सिर्जना गरेका छन ।
नेपालले पनि लामो समय देखि नै पञ्चशिलको सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने नीति लिएको छ तथापि कागजमा सीमित भएको छ । प्रधानमन्त्रीले भारतीय मिडियामा दिएको देशको भूगोल सानो ठूलो होला, जनसंख्या घटी बढी होला तर नेपाल र भारत समान हैसियत भएका मुलुक हुन भनिरहदा उनको वोलिलाइ आफ्नै नेतृत्वको सरकारले मुर्तरुप दिन सकेनन् । भारतीय र चिनीया राजदुतले जतिवेला मन लाग्यो उति वेला बालुवाटार, शीतल निवास र मन्त्रीका निवासहरुमा सहज प्रवेश पाउछन । एउटा सहसचिव तहको कर्मचारीले नेपालमा आफ्नो दवदवा राखिरहेका हुन्छन । रअका प्रमुख, विदेश सचिव, सत्तापक्षका कनिष्ठ नेताहरुले सवैसंग शिष्टाचार भेट गरिरहेको अवस्थामा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका विशेष दुतका रुपमा गएका व्यक्तिले भारतीय प्रधानमन्त्री, सरकारका दास्रो वरियतामा रहेका गृह मन्त्री संग भेट नपाउदा उक्त बोली व्यवहारमा लागू हुन नसकेको तथ्यलाइ उजागर गर्दछ ।
कुटनीतिमा प्रोटोकलको खुव ध्यान दिनुपर्छ र हरेक देश तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि प्रोटोकल तयार गरिएको हुन्छ । भियना कन्भेसनले देखाउनका लागि मात्र प्रोटोकल तयार गरेको पक्कै होइन । कुटनीतिक भेटघाटमा कसरी प्रस्तुत हुने, के कस्तो कपडा लगाउने लगायतका धेरै विषयहरुका प्रोटोकल पालना गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउछन । नेपालले पनि त्यस्ता प्रकारका प्रोटोकलहरु तयार गरेका छन । तर भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षीसंगको शिष्टाचार भेटका क्रममा छापा माध्यममा भाइरल भएको तस्विरले उनले समेत कुटनीतिक मर्यादा नाघेका छन । भलै यो वास्तविक हो की नाइ प्रमाणित हुन बाकी छ तर हो भने यसलाइ कहिल्यै राम्रो मान्न सकिन्न ।
देशको आन्तरिक राजनीति जे जस्तो भए तापनि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा सवै दल र नागरिकको समान धारणा हुनुपर्छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गर्दा भएको राजनीतिक एकताले भारतसंग नेपालको वार्गेनिङ क्षमता वढेको थियो र सशक्त पनि बनेको थियो तर यो एकता लामो समय सम्म टिक्न सकेन । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले आम जनता र राजनीतिक दलहरुमा समेत चरम विवाद रहेको र सरकारका विरुद्धमा सडक आन्दोलन चलिरहेको सन्दर्भमा उसै पनि आफ्नो लाभ उठाउनका लागि र सरकारलाइ समर्थन गर्ने निहुमा दिर्घकालीन असर पार्ने र आफुलाइ लाभ हुने कार्य गर्न भारत माहिर रहेको तथ्थलाइ नजरअन्दाज गर्दै भारत भ्रमणमा निस्कनु स्वयम ज्ञवालीको लागि पनि हानीकारक हुनेछ ।
नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमण किन र के का लागि थियो भनेर त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । लामो समयदेखिको संवाद हिनता तोड्नका लागि भारतीय भ्रमणको निरन्तरताले सहज वातावरण सिर्जना गरेको थियो तर देश आन्तरिक द्धन्द्धमा फसेको वेला भएको भ्रमणमा नेपालले आफ्नो तर्फवाट सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्नु सामान्य नै हो । नेपाल भ्रमण दलले धेरै मुद्धामा छलफल भएको जिकिर गरे तापनि भारतीय संस्थापनको वक्तव्य र परराष्ट्रको पत्रकार भेटघाटले कोभिड खोप वाहेकको विषयमा गहन छलफल हुन नसकेको प्रमाणित गरेको छ । अझ नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढने संकेत देखेसंगै भारतले सीमा विवादमा छलफल गर्नका लागि समेत पहिले नक्साको बिषय टुंगो लाग्नु पर्ने शर्त राखेबाट नेपालको उपस्थिति निरिह रहेको प्रमाणित हुन्छ । तसर्थ राष्ट्रियता र सार्वभौम समानताका मुद्धामा बोली एक व्यवहार अर्को गर्ने बानी छोडने की ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस