९ बैशाख २०७८, बिहीबार

लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिक समाजको भूमिका


परम्परागत शासन प्रणालीमा सरकारले सबै कुराको जिम्मेवारी लिने र आपफ् ैसर्वेसर्वा रहने प्रचलन रहेको थियो । समाज परिवर्तन संगै मानव सभ्यताको विकास हुँदा मानवीय आकांक्षाहरुको परिपूर्तिका लागि राज्य वाहेक निजी क्षेत्र, सहकारी र नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेपालजस्तो अति कम विकसित राज्यमा नागरिक अधिकारको रक्षा, नागरिक आवश्यकता परिपूर्तिका लागि र भर्खरै विकास हुदै गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नका लागि सडक तथा छापा माध्यमबाट बहस, पैरवी र खवरदारी आवश्यक छ ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनमा नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । राणा शासनकालमा तथा राजा महेन्द्रले शासन संचानल गरेको पञ्चायती शासन कालमा नागरिक अगुवाहरु स्वतन्त्र नभइ राजा र राणालाइ खुसी पार्दै आपफ्लुे अधिकतम लाभ लिने तपफर्् केन्द्रीत थियो । प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना पश्चात नागरिक समाजले स्वतन्त्र नागरिक समाजको रुपमा आपफ्लुाई प्रस्तुत गर्न कसरत गरीरहेको पाइन्छ । वास्तवमा नागरिक समाजले नागरिक हक प्रवर्धन, उपभोत्तफ अधिकारको संरक्षण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, सक्षम निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्दछ । साथै, मुलुकमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्दै वित्तिय सुशासन कायम गर्न, सरकारको कामलाई गुण र दोशका आधारमा समर्थन र आलोचना गर्नु पर्दछ । यसको अर्थ नागरिक समाजले ध्बतअज मयन को भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।
नागरिक समाज स्थिरताको प्रतिक हुनु पर्दछ । समाज परिवर्तन, सुधार र उन्नयनका लागि अग्रसर हुनु पर्दछ । लेखक तथा साहित्यकार संजिव उप्रेती भन्नुहुन्छ लेखक, साहित्यकारहरु प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनु पर्छ । तर आधुनिक शासन प्रणालीमा समाज परिवर्तन र लोकतान्त्रिक समाजको संवाहकको रुपमा रहनुपर्ने नागरिक समाजका कतिपय अगुवाहरु राजनीतिक दलको भातृ संगठनका रुपमा आचरण देखाइरहेका छन । क्षणिक राजनीतिक लाभ लिनका लागि आफ्नो पेशागत निष्ठा र नागरिक समाजको भूमिका बिर्सदै सत्ता पक्षको वकलात गर्दै आएका छन । हिजो परिवर्तनका लागि लगातार आन्दोलनका मोर्चामा रहेर राजनीतिक स्थिरता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा नारा लगाउने केही व्यत्तिफ्हरु केपी ओलिले संविधान माथी कु गर्दा पनि कुन बेला लाभको पद लिन पाउछु भन्दै उनको गुणगान गर्दै छन ।
गणतन्त्र स्थापनाका त्रफ्ममा राजाको संवैधानिक कु विरुद्ध संविधान सभाको माग गर्दै एउटै मोर्चामा आन्दोलन गरिरहेका व्यत्तिफ्हरुसमेत अहिले ओलिका पक्षमा वकलात गर्दै आएका छन । सामाजिक सचेतना गराउदै सरकारलाई सकारात्मक सुभफव दिनुपर्नेमा कोरोना कहरबीच नागरिकलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउन र कोरोना पीडितलाई उपचारको बन्दोबस्त गराउन तिर लाग्नुको सट्टा अर्बै खर्च गरेर देशलाई थप अस्थिर बनाउने निर्णयको समर्थन गर्नु नागरिक समाजको अनुशासन र नैतिकता वाहिर जानु कहिले उपयुत्तफ् हुन सक्दैन । यसै सन्दर्भमा पत्रकार, लेखक तथा नागरिक अगुवा नारायण वाग्लेले ओलिको यो निर्णयले भावी समयमा संसद विघटन परम्परा बन्ने र आगामी प्रधानमन्त्रीहरु श्रीपेच सहितका प्रधानमन्त्री बन्ने बताएका छन ।
नागरिक समाजले देशको प्रगति, समानता, सामाजिक न्याय प्रवर्धनका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो र कतिपय औपचारिक र अनौपचारिक संगठनहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विपरीत भएको कदमको कडा आलोचना गरेका छन । वर्तमान राजनीतिक घटनात्रफ्मले दिगो प्रभाव पार्ने र शासकीय संरचना नै परिवर्तन नभए सम्म पफ्रेी राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा पफ्स्ने भएकोले संसद विघटन विरुद्ध राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्दछ ।

विश्वास ढकाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस