८ बैशाख २०७८, बुधबार

संसद विघटनविरुद्धका रिटको सुनुवाई आज हुदै

काठमाडौं, २९ पुस । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनको सुनुवाई संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा हुने भन्ने विषयको टुंगो आज लाग्ने भएको छ।

सर्वोच्चमा दायर भएका एक दर्जन रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै यस विषयको टुंगो लगाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च पुगेका एक दर्जन रिटका निवेदकले संवैधानिक इजलासबाहेक बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग गर्दै आएका छन्। यसअघि रिट निवेदकको निवेदन प्रशासनिक तवरबाट अस्वीकार गरिएको थियो।

बृहत् पूर्ण इजलास गठनको मागका विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा गठित ‘संवैधानिक बेन्च’बाटै टुंगो लगाइने भएको छ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले पेसी तय भइसकेको अवस्था रहेकाले सुनुवाइ प्रक्रियामा जाने बताएका छन। ‘बृहद् पूर्ण इजलास गठनको माग गर्दै निवेदन पनि परेको छ। के गर्ने ? भनेर संवैधानिक बेन्चमै छलफल होला’, प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि एउटा निक्र्योल आउला।’

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीलगायत विपक्षीबाट लिखित जवाफ आइसकेको अवस्थामा पुस २२ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइको पेसी तय भएको थियो। तर, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा सामेल नहुने निर्णय लिएपछि बहस रोकिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पनि प्रधानन्यायाधीशले नै संविधानको धारा १३७ बमोजिमको विषय रहेको भन्दै संवैधानिक इजलास गठन गरेको अवस्थामा बृहत् पूर्ण इजलासको मागका विषयमा पनि सोही बेन्चले नै निर्णय दिनुपर्ने बताएका छन।

‘धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था छ। के के विषयमा यस्तो इजलासमा सुनुवाइ हुने ? भनेर चारवटा विषय तोकिएको छ’, प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशले इजलास गठन गरेको अवस्था हो। बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयको पनि संवैधानिक बेन्चमै छलफल हुनुपर्छ।’

रिट निवेदकका कानून व्यवसायी आज पनि बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग दोहोर्‍याउने तयारीमा छन्। यस्तो इजलास गठन गर्नुपरे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफूसहित ११ जनाभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न गर्दै ‘बेन्च’ तोक्ने सम्भावना हुन्छ। तर सुरुमै संविधानबमोजिम संवैधानिक इजलास तय भइसकेको अवस्थामा यसैअनुरूप सुनुवाइ अघि बढाउन प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र रहेको तर्क पनि कानून ब्यवसायीहरुले गर्दै आएका छन ।

आज हुने सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट सुरु बहस हुनेछ। त्यसपछि विपक्षीका तर्फबाट सरकारी वकिल र निजी कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोगलगायत विपक्षीका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न महान्यायाधविक्ता अग्नि खरेलसहित नायब महान्यायाविधक्ता पद्मप्रसाद पाण्डे, नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला, डा. टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, श्यामकुमार भट्टराईलगायत ११ जना सरकारी वकिल बहसमा जाने तयारी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस