८ बैशाख २०७८, बुधबार

संसद विघटन बारे जवाफ दिँदै राष्ट्रपति कार्यालय

काठमाडौं, १९ पुस । प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस अनुमोदन गर्ने  निर्णयको बचाउ गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासले आइतबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको सिफारिस केही घन्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन्। संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएपछि ओलीले  मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत् सिफारिस गरेका थिए। उक्त सिफारिसमाथि विचार गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएपछि त्यसो नगरी भण्डारीले तत्काल जारी गरेकी थिइन् । भण्डारीले अनुमोदन गरेलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ र ८५ लाई टेकेर अनुमोदन गरेको दावी गरेकी छन्। तर उक्त धारामा प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्पहरु दिएको र नभएमा मात्र विघटन हुने भनिएको छ।  यो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ थान रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको थियो। सर्वोच्चले संघीय संसद सचिवालयसँग अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समय र प्रक्रिया अनि विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुका बारेमा विवरणसमेत पेश गर्न भनेको थियो। यी सवै विवरण उपलव्ध भएपछि पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने तयारी सर्वोच्चले गरेको छ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस