५ माघ २०७७, सोमबार

ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन र नेपालमा ध्रुविकरण

भ्रष्टाचारलाई समाजको गम्भिर अपराधको रुपमा व्याख्या गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य र पारदर्शिताको प्रवर्धनको गर्ने हेतुले स्थापना भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले देश फेरी २ ध्रुवमा विभाजन भएको छ । महिनै देखी चलिरहेको नेकपाका दुई अध्यक्षको बीचको शक्ति संघर्षमा उक्त प्रतिवेदनले आगोमा घ्यू थप्ने कार्य गरेको छ । नेकपा भित्रका प्रतिपक्षीहरु यस प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बस्ने नैतिक आधार छैन भनीरहेका छन भने सरकारले आफ्ना विरुद्धमा प्रचार गर्दै आम जनमानसलाई निराश बनाउन प्रतिक्रियाबादीहरुले सरकारका विरुद्धमा तयार गरेको प्रतिवेदनका रुपमा खण्डन गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक बर्ष २ वटा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने गरेको छ । एउटा करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स जसले विश्वभरका १८० देशको अध्ययन गरी तिनीहरुलाई कम भ्रष्ट देखी बढी भ्रष्ट देशहरुमा श्रेणीकृत गरिएको हुन्छ । २०२० को लागि यो प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छैन (ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल, २०१९ को प्रतिवेदन अनुसार, नेपाल ३४ अंक सहित ११३ औ स्थानमा रहेको छ) । अर्को प्रतिवेदन हालसालै प्रकाशित भएको ग्लोबल करप्सन व्यारेमिटर हो । यो प्रतिवेदन अघिल्लो प्रतिवेदन भंmै बर्षेनी सवै देशलाई समावेश गरी नभइ विशेष अध्ययन गरेको हुन्छ र यस पटक नेपालमा समेत अध्ययन गरेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एसियाका १७ वटा देशमा अध्ययन गरी “ग्लोबल करप्सन व्यारोमिटर ः एसिया २०२०” नामक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ ।
“ग्लोबल करप्सन व्यारोमिटर ः एसिया २०२०” अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा नेपालका केही सकारात्मक पाटो देखा परेका छन । जनतामा भ्रष्टचार विरुद्ध सचेतना बढदै गएको, भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारको कामको प्रशंसा गर्ने नेपालीहरुको संख्या बढिरहेको तथ्थलाई समेत उक्त प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ भने नेपालमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख नै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा सहभागी भएको र भ्रष्टाचार बढदै गएको प्रतिवेदन प्रकाशित भए पश्चात सरकार थप क्रुद्ध बनेको छ । नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षले सचिवालयमा पेश गरेको प्रस्तावमा विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डहरु समावेश गरेको र सोही प्रस्तावलाइ थप मलजल गर्ने गरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन प्रकाशितको सन्दर्भमा उक्त प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले उल्लेख गरेका छन । उनका अनुसार सरकारका राम्रा कामकारवाहीलाई जनताको माझ जान नदिन यस्तो प्रोपागाण्डा निकालिएको हो ।
नेपालमा आर्थिक सुशासनको कुरा गर्ने हो भने अत्यान्तै दयनिय अवस्था रहेको देखिन्छ । सरकारको आर्थिक कारोवारको जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको ५७ औ प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पनि नेपालमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा बेरुजु बढदै गएको र संघीयता कार्यान्वयन पश्चात संघमा भन्दा प्रदेशमा र स्थानीय निकायमा अझै बढि अनियमितता रहेको देखिन्छ (५७ औ प्रतिवेदन अनुसार संघमा ४.०५ %, प्रदेशमा ४.३३ % र स्थानीय तहमा ५.१५ %)। विश्वव्यापी कोरोना महामारी पश्चात मेडिकल सामाग्री खरिद, ओम्नी ग्रुप संगको साठगाँठ र स्थानीय निकायमा कोरोना रोकथाम र राहतका नाममा भएको ब्रह्म लुटले नेपालमा भ्रष्टाचार बढदै गएको तथ्थलाइ पुष्टि गर्छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गोकुल बास्कोटाको ७० करोड टेप प्रकरण र मेडिकल सामाग्री खरिदमा ओम्नी ग्रुपको संलग्नतामा भ्रष्टाचार भएको बिषयलाई हल्का रुपमा लिदै भ्रष्टाचार नभएको भनी दिएको प्रष्टिकरणले प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न उद्धत रहेको विपक्षीहरुको आरोप छ र उक्त कुरालाइ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले थप पुष्टि गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनलाइ आधार मानेर विपक्षीले विरोध गर्नु सामान्य कुरा नै हो किनकी विपक्षीलाइ केवल मुद्धा चाहिएको हुन्छ तर सरकारले अन्तराष्ट्रिय गरिमामय संस्थाको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउने र त्यसको कडा खण्डन गर्नुले सरकार आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासनको मुद्धामा गम्भिर नरहेको सन्देश जाने निश्चित छ । यसले सत्तासीन दलमा अझ बढी ध्रुवीकरण भइ दुई अध्यक्षबीचको सत्ता संघर्ष अझ पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।

-विश्वास ढकाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस