७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार

सुविधा मोहले राष्ट्रिय ढुकुटीमा संकट, फजुल खर्च नियन्त्रण भएन

1+

काठमाडौँ – धेरै कर्मचारीलाई कोरोना देखिँदा जिल्लास्थित कतिपय सरकारी कार्यालय निश्चित समयका लागि बन्द हुने गरेका छन् । तर कर्मचारीलाई कोरोना देखिए पनि राजस्व कार्यालयहरू बन्द नगरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । ‘कोरोना देखिएका कार्यालय बन्द गर्न पाउने सुविधा सरकारले दिएको छैन, अर्कोतर्फ हिजोआज सरकारलाई एक–एक रुपैयाँ राजस्व संकलनको महत्त्व रहेकाले पनि बन्द नगरिएको हो,’ विभागसम्बद्ध एक अधिकारीले भने ।

कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र शिथिल बनेकाले सरकारी खर्चको मुख्य स्रोत राजस्व संकलनमा कमी आइरहेको छ । यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा सरकार छ । यसकारण पनि हिजोआज राजस्व छुट तथा भाखा पर सार्ने निर्णय सरकारले गरेको छैन । सरकारी लेखाप्रणालीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार हिजोआज संकलित राजस्वले चालु (प्रशासनिक) खर्च मात्रै धानिरहेको छ । पुँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फका लागि ऋण र गत वर्ष बचत भएको रकमबाट खर्च गर्नु परिरहेको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आइतबारसम्ममा १ खर्ब ५४ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्योभन्दा बढी १ खर्ब ५४ अर्ब ९४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ चालु शीर्षकमा खर्च भइसकेको छ ।

पुँजीगत (विकास निर्माण) शीर्षकमा १३ अर्ब ३२ करोड ७२ लाख र विभिन्न दातृ निकायहरूबाट लिइएको ऋणको साँवा ब्याजअन्तर्गतको वित्तीय शीर्षकमा ३ अर्ब ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जुन शीर्षकमा खर्च गर्न संकलित राजस्वले नपुगेर ऋण तथा गत वर्षको बचत रकमबाट खर्चनुपरेको छ । ‘सिद्धान्ततः राजस्वले सम्पूर्ण खर्च धान्न सक्दैन । आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण र वैदेशिक सहायताबाट खर्च गर्नु स्वाभाविक हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत भन्छन्, ‘तर आर्थिक वर्षको सुरुवातमै यस्तो समस्या देखिनुमा सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी हो । सरकारले फजुल खर्च नियन्त्रण गरेर मितव्ययिता नअपनाएकाले सरकारी ढुकुटीमा चाप परेको देखिन्छ ।’राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्मलाई तलब, भत्ता, इन्धन, सवारी साधन क्षेत्रमा खर्च कटौती नगरी थप वृद्धि गरिएकाले यस्तो समस्या सिर्जना भएको महतको टिप्पणी छ । ‘डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खर्च कटौतीका लागि दिएका सुझावहरू यस्तो संकटको समयमा समेत सरकारले लागू गर्ने तत्परता देखाएन,’ उनले भने, ‘अनावश्यक कार्यालयहरू राखिरहने, मन्त्रालयमा सल्लाहकारदेखि सचिवालयका नाममा धेरै कर्मचारी नियुक्त गर्ने, तीन तहको सरकार भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार हस्तान्तरण नगर्ने, कार्यक्रममा दोहोर्‍याएर खर्च गर्ने, बिनाप्रतिस्पर्धा आफ्ना मान्छेलाई काम दिइरहेकाले खर्च बढेको हो ।

ढुकुटी रित्तिएको हो ?

राजस्व संकलन कम भएसँगै आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण तथा अनुदान शीर्षकबाट अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्नु परिरहे पनि सरकारी ढुकुटी रित्तिइसकेको अवस्था भने हैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष खर्च नभएर तीन वटै तहका सरकारको खातामा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रकम थियो । त्यसयता हालसम्म १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । ३३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ । १८ अर्ब रुपैयाँ बराबर अन्य शीर्षकबाट सरकारलाई आम्दानी भएको छ । ‘यो सबै रकम जोड्दा चालु वर्षको हालसम्म ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘यही रकमबाट १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अब ढुकुटीमा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ ।’ – आजकोे कान्तिपुरमा खबर छ ।


Facebook Comments
1+